Note: Compulsory and Free Education Act 2075 and Regulations 2077
Noteअनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले संविधानको धारा ३१ कार्यान्वयन गर्छ; नियमावली २०७७ मा जारी भयो।
- आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क; सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिकसम्म निःशुल्क।
- निःशुल्क शिक्षामा भर्ना, मासिक शुल्क, पाठ्यपुस्तक र परीक्षा शुल्क लिन नपाइने।
- बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनु आमाबाबु वा अभिभावकको दायित्व।
- स्थानीय तहले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका पहिचान गरी भर्ना गराउने।
- अपाङ्गता भएका, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था।
उदाहरण: वडा कार्यालयले घरधुरी सर्वेक्षण गरी विद्यालय नगएका बालबालिकाको सूची बनाई भर्ना अभियान चलाउनु यस ऐनको कार्यान्वयन हो।
अभ्यास प्रश्न: अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका लेख्नुहोस्।