Study Note: National Education System of Nepal
Noteनेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली
कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणाली भन्नाले त्यस देशले नागरिकलाई शिक्षा दिन बनाएको नीति, कानुन, संरचना, संस्था, पाठ्यक्रम, जनशक्ति र मूल्याङ्कन पद्धतिको समग्र रूपलाई बुझिन्छ। शिक्षा प्रणाली राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थासँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा शिक्षाको जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडिएको छ।
१. नेपालको संविधानमा शिक्षा
नेपालको संविधान (२०७२) ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक) मा निम्न व्यवस्था छन्:
- प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।
- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।
- अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
- दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।
यसबाहेक धारा ३९ (बालबालिकाको हक) ले बालबालिकालाई शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। राज्यका नीतिअन्तर्गत धारा ५१ मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने र शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ।
| अनुसूची | तह | शिक्षासम्बन्धी अधिकार |
|---|---|---|
| ५ | सङ्घ | केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयको मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय |
| ६ | प्रदेश | प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय |
| ८ | स्थानीय तह | आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा |
| ९ | साझा (तीनै तह) | शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका |
स्मरणीय: विद्यालय शिक्षा (आधारभूत र माध्यमिक) संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्छ। त्यसैले विद्यालयको अनुमति, अनुगमन र आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा स्थानीय तहले गर्छ।
२. नेपालको शैक्षिक इतिहास: मुख्य कालखण्ड
- प्राचीन र मध्यकाल: गुरुकुल, गुम्बा, विहार र पाठशालामा धार्मिक तथा संस्कृत शिक्षा।
- राणाकाल: वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले दरबार स्कुल स्थापना गरे; यो नेपालको पहिलो आधुनिक (अङ्ग्रेजी) विद्यालय मानिन्छ। वि.सं. १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेज स्थापना भयो। आम जनताको शिक्षामा पहुँच अत्यन्त सीमित थियो।
- प्रजातन्त्रपछि (२००७): नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग (प्रतिवेदन २०११) ले सबैका लागि शिक्षा, राष्ट्रिय भाषामा शिक्षा र सार्वजनिक विद्यालय विस्तारको खाका दियो। वि.सं. २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो।
- पञ्चायतकाल: सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति (२०१८) र राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८–२०३२) लागु। शिक्षा ऐन, २०२८ जारी भयो र विद्यालय राष्ट्रियकरण गरियो।
- प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि (२०४६): राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०४९), उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०५५), सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम।
- योजनागत क्षेत्रगत कार्यक्रम: विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (SSRP, २०६६–२०७२), विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (SSDP, २०७३–२०८०), र हाल विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (SESP, २०७९/८०–२०८८/८९)।
३. विद्यालय शिक्षाको संरचना
शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधन (२०७३) पछि विद्यालय शिक्षा दुई तहमा विभाजित छ:
| तह | कक्षा | परीक्षा |
|---|---|---|
| प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा | कक्षा १ भन्दा अघि | औपचारिक परीक्षा हुँदैन |
| आधारभूत तह | कक्षा १–८ | कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्छ |
| माध्यमिक तह | कक्षा ९–१२ | कक्षा १० (SEE) र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले |
विद्यालयका प्रकार: सामुदायिक विद्यालय (सरकारी अनुदान पाउने), संस्थागत विद्यालय (निजी लगानी, गुठी वा कम्पनीका रूपमा), धार्मिक विद्यालय (गुम्बा, गुरुकुल, मदरसा) र प्राविधिक धारका विद्यालय। माध्यमिक तहमा साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र परम्परागत (संस्कृत) धार छन्।
४. शिक्षासम्बन्धी मुख्य कानुन
- शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९: विद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन समिति, शिक्षकको नियुक्ति, सेवा सर्त, परीक्षा र अध्यापन अनुमतिपत्रसम्बन्धी आधारभूत कानुन।
- शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७: अध्यापन अनुमतिपत्र, स्थायी शिक्षक छनोट, परीक्षा प्रणाली र आयोगको कार्यविधि।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७: आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क; माध्यमिकसम्म निःशुल्क। निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, पाठ्यपुस्तक र परीक्षा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनु अभिभावकको दायित्व हो।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (दफा ११): स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको नीति, योजना, विद्यालय अनुमति, शिक्षक व्यवस्थापन, आधारभूत तह परीक्षा, निःशुल्क शिक्षा र अनुगमनसम्बन्धी अधिकार।
५. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६
सङ्घीय संरचनाअनुसार बनेको पहिलो समग्र शिक्षा नीति हो। यसको मूल सोच "शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम मानव संसाधन" विकास गर्दै सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्नु हो। यसले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तरीय, समतामूलक र जीवनपर्यन्त सिकाइ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार, शिक्षक व्यवस्थापन सुधार र शिक्षामा सार्वजनिक लगानी वृद्धिमा जोड दिएको छ।
६. इन्चोन घोषणापत्र र दिगो विकास लक्ष्य ४
सन् २०१५ मे मा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चले "शिक्षा २०३०" घोषणापत्र पारित गर्यो। यसैको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य ४ निर्धारण गरियो: "सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवर्धन गर्ने।" यस लक्ष्यअन्तर्गत १० वटा लक्ष्य (targets) छन्, जसमध्ये ४.१ ले सन् २०३० सम्म सबै बालबालिकाले निःशुल्क, समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने सुनिश्चितता खोज्छ। यसअघि सन् १९९० को जोमटिएन (थाइल्यान्ड) र सन् २००० को डकार (सेनेगल) सम्मेलनले सबैका लागि शिक्षा (EFA) को अभियान चलाएका थिए।
७. सङ्घीय व्यवस्थामा शिक्षाको व्यवस्थापन
| तह | मुख्य निकाय | भूमिका |
|---|---|---|
| सङ्घ | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय; शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र; पाठ्यक्रम विकास केन्द्र; शिक्षा समीक्षा कार्यालय; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड; शिक्षक सेवा आयोग | राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, पाठ्यक्रम प्रारूप, शिक्षक छनोट, राष्ट्रिय परीक्षा र गुणस्तर परीक्षण |
| प्रदेश | सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय/तालिम केन्द्र | प्रदेशस्तरीय नीति, शिक्षक तालिम, समन्वय |
| स्थानीय | गाउँपालिका/नगरपालिकाको शिक्षा शाखा, स्थानीय शिक्षा समिति | विद्यालय सञ्चालन, अनुगमन, शिक्षक व्यवस्थापन, कक्षा ८ को परीक्षा |
उदाहरण: कुनै नगरपालिकाले नयाँ आधारभूत विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन्छ, पाठ्यपुस्तक वितरण सुनिश्चित गर्छ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्छ; त्यही विद्यालयका शिक्षक भने शिक्षक सेवा आयोगको अनुमतिपत्र र परीक्षाबाट छनोट हुन्छन्।
अभ्यासका लागि प्रश्न
- संविधानको धारा ३१ मा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी हकहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
- सङ्घीय संरचनामा विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी कुन तहको हो? उदाहरणसहित स्पष्ट पार्नुहोस्।
- दिगो विकास लक्ष्य ४ र इन्चोन घोषणापत्रबिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्।