Skip to content
Teaching License - Secondary Level › Teaching License: General Paper
National Education System of Nepal
Chapter overview
National Education System of Nepal

Study Note: National Education System of Nepal

Note

नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली

कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणाली भन्नाले त्यस देशले नागरिकलाई शिक्षा दिन बनाएको नीति, कानुन, संरचना, संस्था, पाठ्यक्रम, जनशक्ति र मूल्याङ्कन पद्धतिको समग्र रूपलाई बुझिन्छ। शिक्षा प्रणाली राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थासँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा शिक्षाको जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडिएको छ।

१. नेपालको संविधानमा शिक्षा

नेपालको संविधान (२०७२) ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक) मा निम्न व्यवस्था छन्:

  1. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।
  2. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।
  3. अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
  4. दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
  5. नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

यसबाहेक धारा ३९ (बालबालिकाको हक) ले बालबालिकालाई शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। राज्यका नीतिअन्तर्गत धारा ५१ मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने र शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ।

संविधानका अनुसूचीमा शिक्षासम्बन्धी अधिकार
अनुसूचीतहशिक्षासम्बन्धी अधिकार
५सङ्घकेन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयको मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय
६प्रदेशप्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय
८स्थानीय तहआधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९साझा (तीनै तह)शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका
स्मरणीय: विद्यालय शिक्षा (आधारभूत र माध्यमिक) संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्छ। त्यसैले विद्यालयको अनुमति, अनुगमन र आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा स्थानीय तहले गर्छ।

२. नेपालको शैक्षिक इतिहास: मुख्य कालखण्ड

  • प्राचीन र मध्यकाल: गुरुकुल, गुम्बा, विहार र पाठशालामा धार्मिक तथा संस्कृत शिक्षा।
  • राणाकाल: वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले दरबार स्कुल स्थापना गरे; यो नेपालको पहिलो आधुनिक (अङ्ग्रेजी) विद्यालय मानिन्छ। वि.सं. १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेज स्थापना भयो। आम जनताको शिक्षामा पहुँच अत्यन्त सीमित थियो।
  • प्रजातन्त्रपछि (२००७): नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग (प्रतिवेदन २०११) ले सबैका लागि शिक्षा, राष्ट्रिय भाषामा शिक्षा र सार्वजनिक विद्यालय विस्तारको खाका दियो। वि.सं. २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो।
  • पञ्चायतकाल: सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति (२०१८) र राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८–२०३२) लागु। शिक्षा ऐन, २०२८ जारी भयो र विद्यालय राष्ट्रियकरण गरियो।
  • प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि (२०४६): राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०४९), उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०५५), सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम।
  • योजनागत क्षेत्रगत कार्यक्रम: विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (SSRP, २०६६–२०७२), विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (SSDP, २०७३–२०८०), र हाल विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (SESP, २०७९/८०–२०८८/८९)।

३. विद्यालय शिक्षाको संरचना

शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधन (२०७३) पछि विद्यालय शिक्षा दुई तहमा विभाजित छ:

तहकक्षापरीक्षा
प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाकक्षा १ भन्दा अघिऔपचारिक परीक्षा हुँदैन
आधारभूत तहकक्षा १–८कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्छ
माध्यमिक तहकक्षा ९–१२कक्षा १० (SEE) र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले

विद्यालयका प्रकार: सामुदायिक विद्यालय (सरकारी अनुदान पाउने), संस्थागत विद्यालय (निजी लगानी, गुठी वा कम्पनीका रूपमा), धार्मिक विद्यालय (गुम्बा, गुरुकुल, मदरसा) र प्राविधिक धारका विद्यालय। माध्यमिक तहमा साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र परम्परागत (संस्कृत) धार छन्।

४. शिक्षासम्बन्धी मुख्य कानुन

  • शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९: विद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन समिति, शिक्षकको नियुक्ति, सेवा सर्त, परीक्षा र अध्यापन अनुमतिपत्रसम्बन्धी आधारभूत कानुन।
  • शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७: अध्यापन अनुमतिपत्र, स्थायी शिक्षक छनोट, परीक्षा प्रणाली र आयोगको कार्यविधि।
  • अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७: आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क; माध्यमिकसम्म निःशुल्क। निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, पाठ्यपुस्तक र परीक्षा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनु अभिभावकको दायित्व हो।
  • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (दफा ११): स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको नीति, योजना, विद्यालय अनुमति, शिक्षक व्यवस्थापन, आधारभूत तह परीक्षा, निःशुल्क शिक्षा र अनुगमनसम्बन्धी अधिकार।

५. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६

सङ्घीय संरचनाअनुसार बनेको पहिलो समग्र शिक्षा नीति हो। यसको मूल सोच "शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम मानव संसाधन" विकास गर्दै सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्नु हो। यसले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तरीय, समतामूलक र जीवनपर्यन्त सिकाइ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार, शिक्षक व्यवस्थापन सुधार र शिक्षामा सार्वजनिक लगानी वृद्धिमा जोड दिएको छ।

६. इन्चोन घोषणापत्र र दिगो विकास लक्ष्य ४

सन् २०१५ मे मा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चले "शिक्षा २०३०" घोषणापत्र पारित गर्‍यो। यसैको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य ४ निर्धारण गरियो: "सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवर्धन गर्ने।" यस लक्ष्यअन्तर्गत १० वटा लक्ष्य (targets) छन्, जसमध्ये ४.१ ले सन् २०३० सम्म सबै बालबालिकाले निःशुल्क, समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने सुनिश्चितता खोज्छ। यसअघि सन् १९९० को जोमटिएन (थाइल्यान्ड) र सन् २००० को डकार (सेनेगल) सम्मेलनले सबैका लागि शिक्षा (EFA) को अभियान चलाएका थिए।

७. सङ्घीय व्यवस्थामा शिक्षाको व्यवस्थापन

तहमुख्य निकायभूमिका
सङ्घशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय; शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र; पाठ्यक्रम विकास केन्द्र; शिक्षा समीक्षा कार्यालय; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड; शिक्षक सेवा आयोगराष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, पाठ्यक्रम प्रारूप, शिक्षक छनोट, राष्ट्रिय परीक्षा र गुणस्तर परीक्षण
प्रदेशसामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय/तालिम केन्द्रप्रदेशस्तरीय नीति, शिक्षक तालिम, समन्वय
स्थानीयगाउँपालिका/नगरपालिकाको शिक्षा शाखा, स्थानीय शिक्षा समितिविद्यालय सञ्चालन, अनुगमन, शिक्षक व्यवस्थापन, कक्षा ८ को परीक्षा

उदाहरण: कुनै नगरपालिकाले नयाँ आधारभूत विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन्छ, पाठ्यपुस्तक वितरण सुनिश्चित गर्छ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्छ; त्यही विद्यालयका शिक्षक भने शिक्षक सेवा आयोगको अनुमतिपत्र र परीक्षाबाट छनोट हुन्छन्।

अभ्यासका लागि प्रश्न

  1. संविधानको धारा ३१ मा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी हकहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
  2. सङ्घीय संरचनामा विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी कुन तहको हो? उदाहरणसहित स्पष्ट पार्नुहोस्।
  3. दिगो विकास लक्ष्य ४ र इन्चोन घोषणापत्रबिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्।
Education in the Constitution of Nepal

Note: Education in the Constitution of Nepal

Note

नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हक, राज्यको नीति र तीन तहको अधिकारसूचीमा समेटेको छ।

  • धारा ३१: आधारभूत शिक्षामा पहुँच; आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा।
  • धारा ३१ ले अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्नलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा, दृष्टिविहीनलाई ब्रेल र बहिरालाई साङ्केतिक भाषामा शिक्षाको हक दिएको छ।
  • धारा ३१(५): प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने र विद्यालय खोल्ने हक।
  • धारा ३९: बालबालिकाको हक, जसमा शिक्षा पनि पर्छ; धारा ५१ मा शिक्षासम्बन्धी राज्यका नीति।
  • अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार; अनुसूची ९ मा शिक्षा साझा अधिकार।

उदाहरण: कुनै सामुदायिक विद्यालयले कक्षा ९ मा भर्ना शुल्क माग्यो भने यो धारा ३१ को माध्यमिकसम्म निःशुल्क शिक्षाको हकविपरीत हुन्छ।

अभ्यास प्रश्न: संविधानमा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती लेख्नुहोस्।

History of education in Nepal

Note: History of education in Nepal

Note

नेपालको आधुनिक शिक्षा राणाकालमा सुरु भई प्रजातन्त्रपछि विस्तार भएको हो।

  • वि.सं. १९१०: दरबार स्कुल; १९७५: त्रिचन्द्र कलेज।
  • वि.सं. २०११: नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन; २०१६: त्रिभुवन विश्वविद्यालय।
  • वि.सं. २०१८: सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति; २०२८–२०३२: राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना र शिक्षा ऐन, २०२८।
  • वि.सं. २०४९: राष्ट्रिय शिक्षा आयोग; २०५५: उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग।
  • क्षेत्रगत योजना: SSRP (२०६६–२०७२), SSDP (२०७३–२०८०), SESP (२०७९/८०–२०८८/८९)।

उदाहरण: राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले विद्यालय राष्ट्रियकरण गर्‍यो र शिक्षालाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्यायो।

अभ्यास प्रश्न: राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८) का मुख्य विशेषता र असर लेख्नुहोस्।

Structure and types of school education

Note: Structure and types of school education

Note

विद्यालय शिक्षा प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभूत (कक्षा १–८) र माध्यमिक (कक्षा ९–१२) तहमा संरचित छ।

  • आधारभूत तह: प्राथमिक (१–५) र निम्न माध्यमिक (६–८); कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले लिन्छ।
  • माध्यमिक तह: कक्षा १० मा SEE र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन्छ।
  • स्वामित्वका आधारमा: सामुदायिक (सरकारी अनुदान) र संस्थागत (निजी/गुठी)।
  • धारका आधारमा: साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र परम्परागत (गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा)।

उदाहरण: कक्षा ८ उत्तीर्ण गरी कक्षा ९ मा प्राविधिक धार (जस्तै कृषि वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ) रोज्न सकिन्छ।

अभ्यास प्रश्न: नेपालको विद्यालय शिक्षाको संरचना चित्रसहित प्रस्तुत गर्नुहोस्।

National aims of education and level-wise competencies

Note: National aims of education and level-wise competencies

Note

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र प्रत्येक तहले हासिल गर्नुपर्ने सक्षमता तोकेको छ।

  • व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन र सर्वाङ्गीण विकास।
  • राष्ट्रप्रेमी, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध, नैतिक र जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने।
  • जीवनोपयोगी, सीपमूलक र रोजगारमूलक ज्ञान दिने; विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने।
  • आधारभूत तह: साक्षरता, गणितीय क्षमता, सञ्चार, स्वास्थ्य, सामाजिक र नैतिक व्यवहारका आधारभूत सक्षमता।
  • माध्यमिक तह: उच्च शिक्षा र कामका लागि तयारी, समालोचनात्मक र सिर्जनात्मक चिन्तन।

उदाहरण: शिक्षकले वार्षिक योजना बनाउँदा पाठ्यपुस्तक होइन, तहगत सक्षमताबाट सुरु गर्नुपर्छ।

अभ्यास प्रश्न: माध्यमिक तहका तहगत सक्षमता उल्लेख गरी तिनलाई कक्षामा कसरी पूरा गर्ने, लेख्नुहोस्।

Education Act 2028 and Education Regulations 2059

Note: Education Act 2028 and Education Regulations 2059

Note

शिक्षा ऐन, २०२८ विद्यालय शिक्षासम्बन्धी मूल ऐन हो; शिक्षा नियमावली, २०५९ ले यसको कार्यान्वयनको विस्तृत व्यवस्था गर्छ।

  • विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन र वर्गीकरणको व्यवस्था।
  • विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक-अभिभावक सङ्घ र सामाजिक परीक्षण।
  • अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई शिक्षक नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था।
  • शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, आचरण र सजायसम्बन्धी व्यवस्था।
  • आठौँ संशोधन (२०७३): आधारभूत र माध्यमिक तह, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था।

उदाहरण: नियमावलीअनुसार विद्यालयले वार्षिक सामाजिक परीक्षण गरी अभिभावक भेलामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ।

अभ्यास प्रश्न: शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले विद्यालय शिक्षामा ल्याएका मुख्य परिवर्तन लेख्नुहोस्।

Teacher Service Commission Regulations 2057

Note: Teacher Service Commission Regulations 2057

Note

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ ले अध्यापन अनुमतिपत्र र शिक्षक छनोटको प्रक्रिया तोकेको छ।

  • अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन र अनुमतिपत्र प्रदान।
  • सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकका लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र सिफारिस।
  • नियम ९ अनुसार तहगत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र तालिम।
  • लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक शिक्षण र अन्तर्वार्ताका आधारमा योग्यताक्रम।
  • नियमावलीमा पटकपटक संशोधन भएकाले परीक्षाको तीन महिनाअघिसम्मको संशोधन पढ्नुपर्छ।

उदाहरण: माध्यमिक तहको अनुमतिपत्रका लागि स्नातक तह र तोकिएको तालिम आवश्यक पर्छ; तोकिएका केही विषयमा तालिमबिना पनि परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था छ।

अभ्यास प्रश्न: शिक्षक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार लेख्नुहोस्।

Compulsory and Free Education Act 2075 and Regulations 2077

Note: Compulsory and Free Education Act 2075 and Regulations 2077

Note

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले संविधानको धारा ३१ कार्यान्वयन गर्छ; नियमावली २०७७ मा जारी भयो।

  • आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क; सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिकसम्म निःशुल्क।
  • निःशुल्क शिक्षामा भर्ना, मासिक शुल्क, पाठ्यपुस्तक र परीक्षा शुल्क लिन नपाइने।
  • बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनु आमाबाबु वा अभिभावकको दायित्व।
  • स्थानीय तहले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका पहिचान गरी भर्ना गराउने।
  • अपाङ्गता भएका, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था।

उदाहरण: वडा कार्यालयले घरधुरी सर्वेक्षण गरी विद्यालय नगएका बालबालिकाको सूची बनाई भर्ना अभियान चलाउनु यस ऐनको कार्यान्वयन हो।

अभ्यास प्रश्न: अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका लेख्नुहोस्।

Local Government Operation Act 2074 (education)

Note: Local Government Operation Act 2074 (education)

Note

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार विस्तृत रूपमा तोकेको छ।

  • प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभूत, माध्यमिक, अनौपचारिक, खुला तथा वैकल्पिक र जीवनपर्यन्त शिक्षा।
  • विद्यालय स्थापना, अनुमति, अनुगमन, गाभ्ने र बन्द गर्ने।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषामा शिक्षा, आधारभूत तहको परीक्षा।
  • शिक्षक दरबन्दी मिलान, व्यवस्थापन र स्थानीय शैक्षिक योजना।
  • निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्र।

उदाहरण: नगरपालिकाले विद्यार्थी कम भएका दुई विद्यालय गाभेर शिक्षक र स्रोतको उचित प्रयोग गर्न सक्छ।

अभ्यास प्रश्न: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहका अधिकार लेख्नुहोस्।

National Education Policy 2076

Note: National Education Policy 2076

Note

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ सङ्घीय संरचनाअनुसार बनेको पहिलो समग्र शिक्षा नीति हो।

  • शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम मानव संसाधन विकास गर्ने सोच।
  • प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्म पहुँच, समता र गुणस्तर।
  • प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र जीवनपर्यन्त सिकाइ।
  • शिक्षक व्यवस्थापन, पेसागत विकास र जवाफदेहिता।
  • शिक्षामा सार्वजनिक लगानी वृद्धि र तीन तहबिच समन्वय।

उदाहरण: नीतिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक धारको विद्यालय विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अभ्यास प्रश्न: राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ का मुख्य उद्देश्य र कार्यान्वयनका चुनौती लेख्नुहोस्।

Incheon Declaration and SDG 4

Note: Incheon Declaration and SDG 4

Note

सन् २०१५ को इन्चोन घोषणापत्रले "शिक्षा २०३०" को दृष्टि दियो, जसलाई दिगो विकास लक्ष्य ४ ले अङ्गीकार गर्‍यो।

  • लक्ष्य ४: सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइ।
  • लक्ष्य ४.१: निःशुल्क, समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा।
  • लक्ष्य ४.२: गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास; ४.५: लैङ्गिक र अन्य असमानता अन्त्य।
  • लक्ष्य ४.६: युवा र प्रौढ साक्षरता; ४.७: दिगो विकास र विश्व नागरिकताका लागि शिक्षा।
  • साधन लक्ष्य ४.क, ४.ख, ४.ग; ४.ग ले योग्य शिक्षकको आपूर्ति बढाउन जोड दिन्छ।

उदाहरण: नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य ४ सँग मिलाएर बनाइएका छन्।

अभ्यास प्रश्न: दिगो विकास लक्ष्य ४ हासिल गर्न शिक्षकको भूमिका लेख्नुहोस्।

Education management in the federal system

Note: Education management in the federal system

Note

सङ्घीय व्यवस्थामा शिक्षाको जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडिएको छ।

  • सङ्घ: राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रिय परीक्षा, शिक्षक सेवा आयोग।
  • प्रदेश: प्रदेशस्तरीय नीति, शिक्षक तालिम, उच्च शिक्षा, समन्वय।
  • स्थानीय: विद्यालय सञ्चालन, अनुगमन, शिक्षक व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा।
  • जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सङ्घ र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्छ।
  • चुनौती: अधिकार बाँडफाँडमा अस्पष्टता, स्थानीय तहको क्षमता, शिक्षक दरबन्दी मिलान।

उदाहरण: पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय प्रारूप सङ्घले बनाउँछ, तर स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम स्थानीय तहले बनाउँछ।

अभ्यास प्रश्न: सङ्घीय संरचनामा शिक्षा व्यवस्थापनका अवसर र चुनौती लेख्नुहोस्।